Donald Trump 'DOGE' Department of Government Efficiency

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Donald Trump 'DOGE' सरकारी दक्षता विभाग

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में Donald Trump की शानदार जीत के बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग चलाया गया। जीत के बाद ट्रंप ने बहुमत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं और अब वे देश के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। Donald Trump ने अपने कार्यकाल में वो किया करने वाले हैं उसको लेकर के संकेत दे दिए हैं। हालही में डोनल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि वो एक नया मंत्रालय गठित करेंगे जिसका नाम होगा Department of Government Efficiency ओर बड़े व्यवसाई जिनका टेक्नोलॉजी के छेत्र में काफी नाम हैं Elon Musk उनको इस पूरे विभाग की कमान सोफी गई हैं। इसके अलावा Vivek Ramaswami जो कि बड़े व्यवसाय है अमेरिका में, उनको भी इसकी कमान सोफी गई है।


Donald Trump 'DOGE' सरकारी दक्षता विभाग

आज इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि आखिर यह विभाग क्या करने वाला है? इसकी ज़िम्मेदारी क्या होगी? इसकी आलोचना क्यों हो रही है? इसके साथ-साथ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिम गवर्नेन्स यह कॉन्सेप्ट क्या है और भारत में इस कांसेप्ट का क्या आयाम आपको देखने को मिल सकते हैं?

  1. खबर
  2. DOGE की भूमिका और कार्य !
  3. इस निर्णय की आलोचना !
  4. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की अवधारणा !

1. खबर !

नव–निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में ’सरकारी दक्षता’ ( DOGE ) विभाग के गठन की घोषणा की;
उद्देश्य: एक समग्र और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली बनाकर अमेरिकी सरकार में नौकरशाही को कम करना और दक्षता में सुधार करना, जिससे सरकार अधिक कुशल, प्रभावी और नागरिकों के लिए उपयोगी बन सके।

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2. 'DOGE' की भूमिका और कार्य !

(i) DOGE का लक्ष्य ’न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ को मूर्त रूप देना है;

(ii) यह कम लालफीताशाही और कम करों वाली एक सरकारी संरचना पर केंद्रित अवधारणा है;
(iii) जिम्मेदारियाँ ;
        a. सरकारी विभागों और वित्त का पुनर्गठन करना;
        b. नौकरशाही को खत्म करना;
        c. अधिकतम विनियमन में कटौती करना;

3. इस निर्णय की आलोचना !

(i) मस्क और रामास्वामी जैसे हाई–प्रोफाइल व्यवसायियों की नियुक्ति से हितों का टकराव हो सकता है;
(ii) ना तो मस्क और ना ही रामास्वामी को शासन का अनुभव है, जो दक्षता और कल्याण कार्यों के बीच संतुलन को प्रभावित करता है;
(iii)  व्यव काम करने पर केंद्रित एक नया विभाग स्थापित करने से विरोधाभासी स्थिति पैदा– क्योंकि नए विभाग की वजह से प्रशासन का खर्चा और बढ़ जाएगा;

4. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की अवधारणा !

(i) मूलतः इसका तात्पर्य आम आदमी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप को काम करना और लोगों को अपने स्वयं के साथ-साथ देश के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना है;
(ii) यद्यपि 'न्यूनतम सरकार’ प्राप्त करने के कई पहलू हैं– लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को काम करके सरकारी प्रतिक्रियाओं को आसान बनाना और गवरेंस को प्रोत्साहित करना शामिल;
        a. मोदी सरकार ने लगभग 1600 आप्रचलित कानून को समाप्त किया और कई सेवाओं जैसे RTI का डिजिटलीकरण किया गया:
        b. ’डिजिटल इंडिया’ मिशन की शुरुआत;
(iii) न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का अर्थ काम सार्वजनिक उपक्रम और निजीकरण को बढ़ावा देना भी है

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